१ जेठ,काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा नेपाल सरकारको बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन पेश गर्दै उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकारी निकायमा सबैभन्दा बढी ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख बेरुजु देखिएको छ भने स्थानीय तहमा १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख, प्रदेशमा ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख र समिति तथा अन्य संस्थामा १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख बेरुजु रहेको छ।
यससँगै नेपालको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा २।९९ प्रतिशतले बढी हो। अद्यावधिक बेरुजुमा संघीय कार्यालयको हिस्सा ३ खर्ब ७८ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहको २ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड रहेको छ।
यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुल भई राजस्व खातामा जम्मा गरिएको छ भने ६३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु सम्परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा कुल ५ हजार ५२६ निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखा प्रतिवेदनले जनाएको छ।
